धर्म के आधार पर आरक्षण संवैधानिक रूप से अवैध : अमित शाह

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अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण खत्म करने के लिए कर्नाटक सरकार की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि धार्मिक आधार पर आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। शाह ने कहा, "कांग्रेस...अपनी ध्रुवीकरण की राजनीति के कारण अल्पसंख्यकों को आरक्षण प्रदान किया। भाजपा ने इसे समाप्त कर दिया...और वोक्कालिगा और लिंगायत समुदायों को आरक्षण प्रदान किया।"


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