सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच केंद्र ने समलैंगिक विवाह पर मांगी राज्यों की राय

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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक नया हलफनामा दायर किया, जिसमें समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राय मांगी गई। वह चाहता है कि राज्य इस मामले में एक पक्ष बनें और 10 दिनों के भीतर अपनी राय दें। इसमें कहा गया है कि राज्यों का नजरिया महत्वपूर्ण है क्योंकि मामला विधायी दायरे में आता है।


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