पंचायत ग्रामीण विकास, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस योजना के अंतर्गत राम-वन-गमन-पथ के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण के कार्य लिए जाए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद परिवारों को नियमित रूप से रोजगार उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाए।

 मुख्य सचिव आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, पंचायत विभाग के संचालक श्री कार्तिकेय गोयल के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रगति के दौरान सीजी कैम्प क्रियाशीलता के तहत समस्त विभागों को जोड़ने, डाटा सेंटर और पीएम गतिशक्ति के अंतर्गत केडेस्टल मैप जियो-रिफ्रेसिंग के कार्यों की समीक्षा की गई। 

मुख्य सचिव ने कहा है कि प्रत्येक विकासखण्ड में कम से कम एक गोबर वेस्ट पेंट की इकाई स्थापित किए जाए, जिससे वहां के शासकीय कार्यालय, स्कूल, छात्रावास, आश्रम एवं आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन के रंग-रोगन के लिए गोबर वेस्ट पेंट आसानी से उपलब्ध हो सके। नरवा विकास की समीक्षा में अधिकारियों ने बताया कि दो लाख 36 हजार 387 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। जिसमें से एक लाख 85 हजार 628 कार्य पूर्ण किए गए तथा शेष 25 हजार 820 कार्य प्रगतिरत हैं। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री सड़क योजना अच्छे प्रदर्शन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में 107 करोड़ रूपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। 

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वर्ष 2022-23 में नवीनीकरण के अंतर्गत 1808 सड़कें जिनकी लम्बाई 5763 किलोमीटर है तथा पांच वर्ष नियमित संधारण के अंतर्गत 3664 सड़कें जिनकी लम्बाई 17577 किलोमीटर है, जिसका कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इन कार्यों में 765 करोड़ रूपए की राशि व्यय की गई है, इसके लिए राज्य शासन द्वारा 700 करोड़ रूपए का बजट का प्रावधान किया गया था। वर्ष 2023-24 में नवीनीकरण कार्य के अंतर्गत 782 सड़कें लम्बाई 2915 किलोमीटर तथा पांच वर्ष नियमित संधारण अंतर्गत लम्बाई 23225 किलोमीटर की कुल अनुमानित लागत 916 करोड़ रूपए बजट प्रस्ताव के विरूद्ध राज्य शासन द्वारा 300 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। 

अधिकारियों ने बताया कि राज्य के पंचायतों के प्रतिनधियों में पंच, सरपंच, जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्यों के प्रतिनिधियों को पेसा संबंधी टेªनिंग दी गई है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1783 सड़कें जिनकी लम्बाई 5429 किलोमीटर है, स्वीकृत की गई इनमें से 1718 सड़कों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसी तरह से मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना के अंतर्गत अब तक 7178 गौरवपथ स्वीकृत किए गए है और 7126 गौरवपथ का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 

बैठक में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) के संचालन की स्थिति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि 300 महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) स्वीकृत किए गए है। जिसमें से 263 रीपा के कार्य प्रारंभ किए गए हैं। इनमें 2267 महिलाएं एवं 867 पुरूष हितग्राहियों को रीपा गतिविधियों से जोड़कर रोजगार प्रदान किया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से वर्ष 2022-23 तक 11 लाख 76 हजार 150