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09 November . 2026
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मुसलमानों को दिए गए 4% आरक्षण को खत्म करने के कर्नाटक सरकार के फैसले को 9 मई तक लागू नहीं किया जाएगा। राज्य के वकील तुषार मेहता ने समय मांगते हुए कहा कि वह भी समलैंगिक विवाह की सुनवाई में शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील ने स्थगन अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि मामले को पहले ही चार बार टाला जा चुका है।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मुसलमानों को दिए गए 4% आरक्षण को खत्म करने के कर्नाटक सरकार के फैसले को 9 मई तक लागू नहीं किया जाएगा। राज्य के वकील तुषार मेहता ने समय मांगते हुए कहा कि वह भी समलैंगिक विवाह की सुनवाई में शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील ने स्थगन अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि मामले को पहले ही चार बार टाला जा चुका है।
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