SC ने केंद्र से पूछा कि क्या समलैंगिक जोड़ों को शादी को कानूनी मान्यता दिए बिना सामाजिक कल्याण लाभ दिए जा सकते हैं। SC ने पाया कि केंद्र का यह कहना कि सहवास का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, इसके सामाजिक परिणामों को पहचानने के लिए उस पर "संबंधित कर्तव्य" डालता है। इसमें कहा गया है, 'हम इस समय शादी के लिए बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं।'

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SC ने केंद्र से पूछा कि क्या समलैंगिक जोड़ों को शादी को कानूनी मान्यता दिए बिना सामाजिक कल्याण लाभ दिए जा सकते हैं। SC ने पाया कि केंद्र का यह कहना कि सहवास का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, इसके सामाजिक परिणामों को पहचानने के लिए उस पर "संबंधित कर्तव्य" डालता है। इसमें कहा गया है, 'हम इस समय शादी के लिए बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं।'


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