कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने पूर्ववर्ती भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पारित धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने का फैसला किया ।

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