केंद्र ने राज्यों को अपने खाद्यान्न भंडार के लिए बोली लगाने से क्यों रोका

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केंद्र ने घोषणा की है कि जब वह भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा रखे गए गेहूं और चावल के स्टॉक की नीलामी करेगा तो वह राज्यों को बोली लगाने की अनुमति नहीं देगा। केंद्र ने कहा कि यह खाद्यान्न में खुदरा मुद्रास्फीति को रोकने और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त खाद्यान्न स्टॉक सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। इस कदम की कर्नाटक सरकार ने आलोचना की थी।


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