सरकार द्वारा नियुक्त कंपनी लॉ कमेटी (सीएलसी) स्टार्टअप्स के लिए एक सख्त नियामक ढांचे पर चर्चा कर सकती है। यह कुछ स्टार्टअप्स में कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी चिंताओं के हालिया उदाहरणों के बाद आया है। अधिकारी ने कहा कि पैनल को अभी यह तय करना है कि स्टार्टअप के लिए अधिक कठोर ढांचे की जरूरत है या नहीं।

सख्त स्टार्टअप नियमों पर चर्चा के लिए सरकार द्वारा पैनल नियुक्त