बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण जारी रहेगा

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पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा कराए जा रहे जाति आधारित सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है l मई में, अदालत ने सर्वेक्षण पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि यह "जनगणना की तरह बनाया गया है" और यह "संसद की शक्ति का उल्लंघन करता है"। याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश हुए वकील दीनू कुमार ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।


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