राज्य के सभी रीपा में जल्द ही बैंकिंग सुविधा उपलब्ध होगी

 रायपुर स्थित राज्य योजना आयोग के कार्यालय में आयोग के उपाध्यक्ष श्री अजय सिंह एवं मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा ने नाबार्ड, अपेक्स एवं अग्रणी बैंकों की बैठक ली। बैठक में राज्य में स्थापित सभी 300 रीपा में बैंक की सुविधा उपलब्ध कराने की चर्चा की गई। जिससे रीपा के ग्रामीण व्यवसायियों, स्व-सहायता समूहों को रीपा ग्राम में ही बैंकिंग सुविधा, त्वरित ऋण प्राप्त हो सकें। वर्तमान में 70 रीपा में बैंक सुविधा ग्रामीणों को उपलब्ध है साथ ही अन्य रीपा में बैंक सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बैठक में योजना आयोग के सदस्य डॉ. के. सुब्रमण्यम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के संयुक्त सचिव डॉ. गौरव सिंह और योजना आयोग के संयुक्त संचालक डॉ नीतू गोरडिया एवं बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। 

आयोग के उपाध्यक्ष श्री सिंह ने कहा की रीपा में बैंक लिंकेज करवाना सिर्फ हितग्राहियों के लिए ही नहीं, बल्कि बैंकों के लिए भी लाभदायक होगा। श्री सिंह ने सुझाव दिया की बैंक अपने क्षेत्र के रीपा में जागरूकता शिविर लगवाकर बैंकिंग सुविधाओं की बारे में लोगों को जानकारी दें। साथ ही कहा कि पंचायत विभाग और बैंक प्रतिनिधि समन्वय करके आगे की कार्य योजना तैयार करें।

मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री शर्मा कहा की आज के गावों के युवा महत्वाकांक्षी हो गए हैं और अपना उद्योग शुरू करना चाहते हैं। जिसमें रीपा एक बड़ी भूमिका निभा रहा है।

बैठक में बैंकों को रीपा में चल रही गतिविधियों और हितग्राहियों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी गयी। बैंको ने तत्काल रूप से रीपा में से ही हितग्राहियों को चयनित कर उनके साथ सीएससी, माइक्रो एटीएम और बैंक मित्र के द्वारा बैकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने बताया कि मोबाईल बैकिंग वैन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं दी जा सकती है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास के संयुक्त सचिव डॉ गौरव सिंह ने बैंक प्रतिनिधियों को अपने जिला में कार्यरत अधिकारियों के माध्यम से रीपा हितग्राहियों को बैंकिंग सुविधाओं के प्रति जागरूक करने एवं हितग्राहियों को ऋण आवेदन की प्रक्रिया में सहायता पहंुचाने के निर्देश दिए। 

गौरतलब है रीपा-ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए गौठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क (रीपा) के रूप में विकसित करने के लिए बुनियादी अधोसंरचना, वर्कशेड आदि के विकास हेतु 300 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। राज्य में 300 महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क (रीपा) का निर्माण कराया गया है। रीपा के अंदर एक प्रशासनिक क्षेत्र का निर्माण किया गया है, जिसमें बैंकिंग सुविधा हेतु क्योस्क, इंटरनेट सुविधा हेतु वाईफाई कनेक्शन. राज्य शासन की योजनाओं की जानकारी हेतु हेल्पडेस्क का निर्माण किया गया है।