केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जनगणना अधिनियम, 1948, "केवल केंद्र सरकार" को जनगणना करने का अधिकार देता है।

बिहार जाति सर्वेक्षण मामले में दायर एक संक्षिप्त हलफनामे में, केंद्र ने कहा, “जनगणना एक वैधानिक प्रक्रिया है और जनगणना अधिनियम, 1948 द्वारा शासित होती है। यह प्रस्तुत किया गया है कि जनगणना का विषय प्रविष्टि 69 के तहत संघ सूची में शामिल है।” सातवीं अनुसूची. उक्त प्रविष्टि के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने जनगणना अधिनियम, 1948 बनाया है। उक्त अधिनियम केवल केंद्र सरकार को…अधिनियम की धारा 3 के तहत जनगणना करने का अधिकार देता है…”

सरकार ने कहा कि वह "केवल संवैधानिक और कानूनी स्थिति को इस अदालत के समक्ष विचारार्थ रखने के उद्देश्य से" हलफनामा दाखिल कर रही है।