जम्मू-कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश बना रहेगा, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए उसके मन में क्या समयसीमा है, यह बताए। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने पूछा कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव कब होंगे? जवाब में, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करना एक अस्थायी उपाय है और भविष्य में जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को एक राज्य के रूप में वापस कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए जिहादी आतंकी हमले ने उसे जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने और राज्य को पूरी तरह से भारतीय संघ में एकीकृत करने का मन बनाने के लिए मजबूर किया।