सुप्रीम कोर्ट : अनुच्छेद 370 को रद्द करना केवल राजनीतिक कार्यपालिका नहीं बल्कि संसद का समर्थन

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अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई के 14वें दिन सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि संवैधानिक प्रावधान को रद्द करने का निर्णय पूरी तरह से राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि इसे संसद का समर्थन प्राप्त था।


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