कैबिनेट में मिली 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को मंजूरी

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केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई है। ऐसे में इस बिल को अब संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। इस बिल का उद्देश्य लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 15 साल के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित करना है।


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