दिल्ली सरकार ने पुरानी एक्साइज पॉलिसी को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया

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दिल्ली में पिछले साल 1 सितंबर को लागू मौजूदा उत्पाद शुल्क व्यवस्था को अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। नई नीति के तहत केवल सरकारी स्वामित्व वाली एजेंसियां ही शराब की दुकानें चलाएंगी।


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