सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस

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गैरभाजपा शासित राज्यों की सरकारों ने राज्यपालों के रवैये के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि राज्यपाल आग में हाथ ना डालें और बिल ना अटकाएं। अब केरल सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। केरल सरकार ने कहा था कि राज्यपाल के पास सात महीने से लेकर दो साल तक से आठ विधेयक लंबित हैं जिन्हें वह मंजूरी नहीं दे रहे हैं।


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