दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईटी मूल्यांकन नोटिस की सीमा स्पष्ट की

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने हालिया फैसले में स्पष्ट किया है कि आयकर (आई-टी) आकलन के लिए विस्तारित 10-वर्षीय समीक्षा अवधि केवल तभी लागू की जानी चाहिए जब करदाता की कथित अघोषित आय ₹50 लाख से अधिक हो।


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