सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश, नए सिरे से करें परिसीमन आयोग गठित

feature-top

केंद्र को परिसीमन आयोग गठित करने का निर्देश देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि वह संसद को अनुसूचित जनजाति का हिस्सा बनने वाले अन्य समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए संशोधन करने या कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकती क्योंकि यह “विधायी क्षेत्र में दखल देना” होगा।


feature-top