मैतेई चरमपंथी समूहों पर प्रतिबंध लगाने के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना की गई

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गृह मंत्रालय (एमएचए) ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) न्यायाधिकरण का गठन किया है, जिसमें गौहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मेधी शामिल हैं, जो यह फैसला करेगा कि क्या मणिपुर के मैतेई चरमपंथी संगठनों, विंग और फ्रंट संगठनों को "गैरकानूनी संघ" के रूप में को उनके सभी गुटों के साथ घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं। 


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