सत्तारूढ़ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने मराठा आरक्षण के संबंध में सरकार के कार्यों का खंडन करने वाले सार्वजनिक बयानों पर अपने कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ ओबीसी नेता छगन भुजबल का पक्ष लिया।

सत्तारूढ़ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने मराठा आरक्षण के संबंध में सरकार के कार्यों का खंडन करने वाले सार्वजनिक बयानों पर अपने कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ ओबीसी नेता छगन भुजबल का पक्ष लिया।

भुजबल ने पिछले दो महीनों में मराठों को दिए जा रहे कुनबी (ओबीसी) प्रमाणपत्रों पर रोक लगाने और मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने के तरीके तलाशने के लिए गठित न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) संदीप शिंदे समिति को खत्म करने की मांग की थी। उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग (बीसीसी) से यहां तक कहा कि वह अपने सामाजिक पिछड़ेपन को साबित करने के लिए अकेले मराठा समुदाय का सर्वेक्षण न करें, बल्कि सभी समुदायों के पिछड़ेपन का अध्ययन करें और इसकी तुलना मराठों से करें।