राज्यसभा में EC बिल पास होने पर कांग्रेस का 'बुलडोजर' हमला

संसद के ऊपरी सदन में विपक्ष के भारी विरोध के बीच, राज्यसभा ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए एक विधेयक पारित कर दिया। विपक्ष के इस आरोप को खारिज करते हुए कि विधेयक का उद्देश्य भारत में चुनावों की देखरेख करने वाले अधिकारियों की नियुक्तियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करना है, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नया कानून इसलिए लाया गया क्योंकि 1991 के अधिनियम में कुछ कमजोरियां थीं। हालाँकि, विपक्षी दलों ने चर्चा के बीच बहिर्गमन किया और बाद में "भारत की चुनावी मशीनरी को बुलडोजर से कुचलने" के लिए सरकार की आलोचना की।