उम्मीद नए गृह मंत्री महोदय से

  विजय शर्मा जी

अभिवादन, सर्वप्रथम आपको कवर्धा विधान सभा से 42हजार मतों से जीत की पहली हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरी शुभकामना छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री बनने के लिए, तीसरी शुभकामनाए गृह मंत्री बनने की और चौथी शुभकामना 2024के आगमन की।

 संसदीय परंपरा में ये विश्वास है कि गृह मंत्री ही मुख्य मंत्री के प्रदेश से बाहर जाने की स्थिति में अघोषित मुख्यमंत्री माना जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य land lock राज्य है। हमारा राज्य की सीमा किसी भी देश से जुड़ी नहीं है इसके बावजूद विदेशी घुसपैठिए हमारे राज्य में नही है ,सोचना बेमानी होगा। रोहिंग्या मुसलमानो की घुसपैठ निश्चित रूप से बीते वर्षों में हुई है और जनश्रुति को माने तो रायपुर, कवर्धा,कांकेर सहित सरगुजा संभाग के जिलों में अवैध बसाहट हुई है, पनाह मिली है, रहने को मकान, खाने के लिए भोजन, सहित मताधिकार भी मिला है ,एक बात का अभाव है तो आधार कार्ड का,जो सबसे बड़ा सबूत है। 

आपको पहली चुनौती यही है कि आपको छत्तीसगढ़ राज्य को अवैध घुसपैठियों से मुक्त कराना है। हर जिले के पुलिस अधीक्षक को सीधे लहजे में आपको समय देकर समझाइश देनी है कि रोहिंग्या मुसलमानो की पहचान हो और उन्हें उनके वास्तविक देश में वापस भेजा जाए। समय रहते पुलिस इस कार्य को अंजाम न दे सके तो आपका लहजा बदला हुआ होगा ऐसी आशा है।

 दूसरी चुनौती, राज्य के आदिवासी अंचल सहित कमजोर तबके में सुनियोजित तरीके से लालच देकर धर्म अंतरण का कार्य पिछले सालो में अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है। आपकी पार्टी की आदिवासी क्षेत्रों में विजय का प्रमुख कारण धर्मांतरण का विरोध है। पिछले सालो में धर्मांतरण, संरक्षित रहा है। Law and order का जिम्मा निभाने वाले बड़े प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी इस ओर आंख बंद किए हुए थे। आपको इस मामले को संज्ञान में लेकर सख्ती का रुख अपनाना होगा।

 आपके सामने तीसरी चुनौती राज्य में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने की है। शहरी क्षेत्रों में संगठित अपराधी शहर के नव निर्मित मकानों में डेरा डालते है। किराए के लालच में मकान मालिक किराए पर मकान दे देते है। इसलिए किरायेदार के नाम पते की जानकारी अनिवार्य रूप से थाने में रहे इसके लिए जागरूकता की आवश्यकता है जिसके लिए आप जन अभियान चला सकते है। इसी प्रकार घरों में काम करने वालो की भी जानकारी थाने में होने की अनिवार्यता हो।बाहरी राज्यो से इसी प्रकार अवैध रूप से पेशेवर व्यक्ति राज्य की कानून व्यवस्था में सेंध लगाते है।

 चौथी चुनौती पुलिस प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने की है। पिछले सालो मे कुछ पुलिस अधिकारियों ने पुलिस के आदर्श वाक्य की धज्जियां उड़ाकर शर्मिंदगी का माहौल बनाया है। जन धन की रक्षा के बजाय जनता में भय का आतंक और धन की लूट का माहौल बना रखा था। ऐसे लोग चिन्हित है, इन्हे सबक सिखाने की जिम्मेदारी आपकी है। पुलिस सत्ता के मद में सुनियोजित अपराध करने वालो के सहयोगी न बने इसके लिए एक अलग सतर्कता अमला आपके पास सूचना तंत्र के रूप में होना चाहिए, मतलब पुलिस की कार्य प्रणाली पर आपकी close Circuit telivision (CCTV) लगी रहना चाहिए।

 भू माफिया से जुड़े लोगो से पीड़ित व्यक्तियों को पुलिस थाने से एक आम समझाइश दी जाती है जमीन का मामला है राजस्व विभाग में जाइए की टीप लिख दी जाती है दूसरी तरफ भू माफिया थाने में शिकायत कर दे तो फोन लगाकर संबंधित व्यक्ति को थाना बुलाने की बात सामान्य है। ये पुलिस विभाग के लिए शर्मिंदगी की बात है। एक आम आदमी जीवन में एक टुकड़ा जमीन खरीदता है या बेचता है। उसे लालच देकर अनुबंध करना और फिर परेशान करना साधारण बात है। इस प्रकार के अनुचित कार्य से पुलिस तौबा करे, इसके लिए आप सक्षम है।

     रात 11बजे के बाद असामान्य आवजाही न हो इसके लिए देर रात तक अवैध रूप से चलने वाले भूमिगत और तल पर चलने वाले होटल निगरानी में रहे। सिटी मॉल का आखरी शो किसी भी हालत में 11बजे खत्म होने की अनिवार्यता हो।

 उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आज देश में अनुकरणीय व्यवस्था है।पुलिस का भय है लेकिन पिछले सालो की तरह जनता पर नहीं बल्कि अपराधियों पर है। उत्तर प्रदेश बिहार राज्यो में पेशेवर अपराधी छत्तीसगढ़ को सुरक्षित चारागाह समझ कर पलायन किए हुए है,उन्हे यहां भी कानून का डर महसूस हो।

 आप के कार्यकाल में कानून व्यवस्था का स्वर्णिम काल होगा। ऐसी आशा है।शुभकामनाएं अनंत