लोकसभा चुनाव से पहले तबादला नीति में बदलाव.।

निर्वाचन आयोग ने चुनाव से पहले अधिकारियों को स्थानांतरित करने की अपनी नीति में बदलाव किया है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर आयोग ने तबादलों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार जिले से बाहर ट्रांसफर किए जाने की स्थिति में यह ध्यान रखना होगा कि अफसर का तबादला किसी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दूसरे जिलों में न हो। यानी अब अफसरों का तबादला संसदीय क्षेत्र से बाहर करना होगा। पहले तबादला जिले के आधार पर होता था। आयोग ने साफ किया है कि राज्य सिर्फ यह दिखलाने के ट्रांसफर ना करें कि उन्होंने निर्देशों का पालन किया है।

सही भावना के साथ इन निर्देशों को लागू किया जाए। आयोग ने स्पष्ट किया कि ये नियम उन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में लागू नहीं होगा, जहां सिर्फ 2 लोकसभा सीटें हैं। आयोग की तरफ से बताया गया कि आयोग ने अपनी मौजूदा स्थानांतरण नीति को मजबूत किया है ताकि अधिकारी चुनावों में समान अवसर में बाधा न पैदा कर सकें। आयोग की तरफ ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी को 26 फरवरी को 3 बजे तक इस गाइडलाइन के अनुसार तबादलों को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।