अरविंद केजरीवाल मामला : अदालत में लगाई नई याचिका

दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को विधानसभा सदस्यों और कैबिनेट मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करने की अनुमति देकर दिल्ली के कुशल प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए जेल महानिदेशक को निर्देश देने की मांग की गई है।

याचिका में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित कथित भ्रामक, सनसनीखेज शीर्षकों को प्रसारित करने से मीडिया को रोकने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।