दिल्ली उच्च न्यायालय ने मीडिया को सेंसर करने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया

feature-top

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मीडिया को सेंसर करने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनुचित प्रतिबंध लगाने के प्रयासों को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी या उनके इस्तीफे की अटकलों के बारे में सनसनीखेज सुर्खियां प्रसारित करने से समाचार चैनलों को रोकने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया।


feature-top