HC ने बंगाल में कई वर्गों का ओबीसी दर्जा रद्द किया

22 May 2024 , by: Tikendra Sinha

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में कई वर्गों की ओबीसी स्थिति को रद्द कर दिया और राज्य में सेवाओं और पदों पर रिक्तियों के लिए 2012 के एक अधिनियम के तहत इस तरह के आरक्षण को अवैध पाया।