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23 November . 2024
बिहार हाईकोर्ट के कोटा वृद्धि आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत पहुंचा
बिहार सरकार ने नौकरियों और प्रवेश में जाति-आधारित आरक्षण को बढ़ाकर 65% करने वाले कानून को रद्द करने के पटना उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और तर्क दिया है कि राज्य द्वारा किए गए जाति सर्वेक्षण 1992 के इंद्रा साहनी फैसले में शीर्ष अदालत द्वारा आरक्षण पर निर्धारित 50% की सीमा को पार करने के लिए आवश्यक मापदंडों को पर्याप्त रूप से पूरा करते हैं।
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