संयुक्त किसान मोर्चा केंद्र सरकार के सामने रखेगी अपनी मांग

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संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी एक जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई जिसमें 17 राज्यों के किसान शामिल हुए। इस मीटिंग में किसानों की मांग को लेकर चर्चा हुई और यह फैसला लिया गया है कि, 16 से 18 जुलाई तक प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सभी सांसदों को किसानों की मांग का एक मेमोरेंडम सौंपा जाएगा। इस मेमोरेंडम में MSP कानून, कर्ज माफी, फसल की बीमा, किसानों के पेंशन, बिजली के निजीकरण को बंद करने के साथ ही साथ सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर शहीद किसानों का स्मारक बनाने की मांग रखी जाएगी।


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