बिहार सरकार की विशेष राज्य के दर्जे की मांग सही : नीति आयोग

पटना, बिहार सरकार के मंत्रियों ने दावा किया कि नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 की नवीनतम रिपोर्ट ने राज्य की अधिक केंद्रीय वित्तीय सहायता की लंबे समय से चली आ रही मांग को सही साबित कर दिया है। नीति आयोग ने 12 जुलाई को एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी किया। सतत विकास का आकलन करने वाले एसडीजी इंडेक्स इंडिया में कुछ मापदंडों पर सुधार के बावजूद बिहार सबसे निचले पायदान पर है।

नीति आयोग के नवीनतम एसडीजी सूचकांक पर टिप्पणी करते हुए, जेडी के वरिष्ठ नेता और बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया, "आयोग की नवीनतम रिपोर्ट ने अधिक केंद्रीय वित्तीय सहायता की हमारी लंबे समय से चली आ रही मांग को सही साबित कर दिया है... यही कारण है कि हम बिहार के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा या विशेष पैकेज मांग रहे हैं, जो अपने वित्त का प्रबंधन खुद कर रहा है। लेकिन बिहार देश के सबसे गरीब राज्यों में आता है।"