बिहार ने पेपर लीक रोकने के लिए विधेयक पारित किया

नीट-यूजी परीक्षा समेत कई पेपर लीक के केंद्रों में से एक बिहार ने सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए एक कड़ा विधेयक पारित किया है। बिहार सार्वजनिक परीक्षा (पीई) (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024, बुधवार को राज्य के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा पेश किया गया और विपक्ष के वॉकआउट के बीच ध्वनिमत से पारित हो गया। वॉकआउट अराजकता और बिहार को विशेष दर्जा न दिए जाने के विरोध में किया गया था। विधेयक, जिसे पहली बार मानसून सत्र में पेश किया गया था, में सख्त प्रावधान हैं, जिसमें व्यक्तियों और संगठनों दोनों के लिए परीक्षाओं में अनियमितताओं में शामिल पाए जाने वालों के लिए 10 साल तक की जेल की सजा और ₹ 1 करोड़ का जुर्माना शामिल है। इसमें दोषी पाए जाने वालों की संपत्ति कुर्क करने का भी प्रावधान है और परीक्षा में अनियमितताओं के लिए गिरफ्तार किए गए लोगों के लिए जमानत पाना मुश्किल बनाता है।