Saturday .
31 October . 2026
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में नौकरियों और दाखिलों में 65% जाति-आधारित आरक्षण को रद्द करने वाले पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसने बिहार सरकार द्वारा दायर अपीलों पर भी नोटिस जारी किया और सितंबर में उन पर सुनवाई करने पर सहमति जताई।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में नौकरियों और दाखिलों में 65% जाति-आधारित आरक्षण को रद्द करने वाले पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसने बिहार सरकार द्वारा दायर अपीलों पर भी नोटिस जारी किया और सितंबर में उन पर सुनवाई करने पर सहमति जताई।
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