सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भ्रामक विज्ञापनों पर डैशबोर्ड स्थापित करने का निर्देश दिया

feature-top

उच्चतम न्यायालय ने भ्रामक विज्ञापन देने वाली औषधियों, सौंदर्य प्रसाधनों और स्वास्थ्य उत्पादों के निर्माताओं के खिलाफ कानूनी तंत्र का उपयोग नहीं करने के लिए केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की खिंचाई की और आयुष मंत्रालय को एक केंद्रीकृत डैशबोर्ड बनाने का निर्देश दिया, जहां देश भर के नागरिक अपनी शिकायतों पर की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें।


feature-top