केंद्र ने खनिज रॉयल्टी वापसी की सुप्रीम कोर्ट की याचिका का विरोध किया

केंद्र ने खनिज-समृद्ध राज्यों द्वारा 1989 से किए गए रॉयल्टी भुगतान की वापसी के अनुरोध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दलील दी।

केंद्र ने तर्क दिया कि इस तरह के रिफंड को पूर्वव्यापी रूप से आदेश देने से "बहुध्रुवीय" प्रभाव पड़ेगा।

यह मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा 25 जुलाई को दिए गए महत्वपूर्ण फैसले के बाद आया है। पीठ ने 8:1 के फैसले में पुष्टि की कि खनिज अधिकारों पर कर लगाने का अधिकार राज्यों के पास है, और खनिजों के लिए रॉयल्टी भुगतान को कर नहीं माना जाता है।

इस ऐतिहासिक फैसले ने खनिज अधिकारों पर कर लगाने के उनके अधिकार की पुष्टि करके खनिज-समृद्ध राज्यों को महत्वपूर्ण रूप से लाभान्वित किया, लेकिन इसके कार्यान्वयन के संबंध में एक और विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी शासित राज्यों ने अनुरोध किया है कि सुप्रीम कोर्ट फैसले को पूर्वव्यापी रूप से लागू करे, जिससे उन्हें केंद्र से रॉयल्टी भुगतान की वापसी की मांग करने की अनुमति मिल सके।

खनन गतिविधियों में शामिल कई फर्म भी खनिज-संपन्न राज्यों को रॉयल्टी की वापसी के केंद्र के दृष्टिकोण का समर्थन करती हैं।