"पौष्टिक आहार सभी कैदियों का अधिकार ": उच्च न्यायालय

01 Aug 2024 , by: Babuaa Desk

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि सभी नागरिक और विचाराधीन कैदी अपनी सामाजिक या वित्तीय स्थिति के आधार पर बिना किसी भेदभाव के पौष्टिक आहार के हकदार हैं।