Tuesday .
03 November . 2026
सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ ने आज पिछड़े समुदायों में हाशिए पर पड़े लोगों को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के भीतर उपवर्गीकरण को मंजूरी दे दी।
सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ ने आज पिछड़े समुदायों में हाशिए पर पड़े लोगों को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के भीतर उपवर्गीकरण को मंजूरी दे दी।
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