Saturday .
24 October . 2026
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समानता का मौलिक अधिकार "तथ्यात्मक न कि औपचारिक समानता" की गारंटी देता है, और यदि अलग-अलग व्यक्ति समान स्थिति में नहीं हैं, तो वर्गीकरण की अनुमति है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समानता का मौलिक अधिकार "तथ्यात्मक न कि औपचारिक समानता" की गारंटी देता है, और यदि अलग-अलग व्यक्ति समान स्थिति में नहीं हैं, तो वर्गीकरण की अनुमति है।
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