सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड (ईबी) का उपयोग करके चुनावी वित्तपोषण में कथित घोटाले की न्यायिक निगरानी में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा जांच की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने 15 फरवरी को इस योजना को रद्द कर दिया क्योंकि इसने राजनीतिक दान को पूरी तरह से गुमनाम कर दिया था। दो गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) ने राजनीतिक दलों, निगमों और जांच एजेंसियों के बीच "स्पष्ट लेन-देन" का आरोप लगाया।