बिना चुनाव के प्रमुख संसदीय समितियों का गठन

लोक लेखा समिति समेत प्रमुख संसदीय समितियों ने आकार लेना शुरू कर दिया है, जो पिछली लोकसभा में हुए चुनावों के विपरीत, ज़्यादातर सर्वसम्मति से बनी हैं। पीएसी के अलावा, जो सरकारी व्यय की जांच करती है, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, अनुमानों की समिति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति, लाभ के पद पर संयुक्त समिति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का गठन बिना चुनाव के किया गया है। संसदीय अधिकारियों ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जल्द ही इन समितियों के अध्यक्षों को नामित करेंगे।