सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से डेटा मांगा

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उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन तथा सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में उन जातियों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के बारे में मात्रात्मक आंकड़े उपलब्ध कराने को कहा है, जिन्हें कोटा लाभ देने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सूची में शामिल किया गया था।


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