UPI के माध्यम से कर भुगतान की सीमा बढ़ाकर ₹5 लाख की गई

मौद्रिक नीति वक्तव्य की घोषणा करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) के माध्यम से कर भुगतान की सीमा बढ़ाने की घोषणा की।

उन्होंने कहा, "फिलहाल यूपीआई के लिए लेन-देन की सीमा एक लाख रुपये है, सिवाय कुछ श्रेणी के भुगतानों के, जिनकी लेन-देन सीमा अधिक है। अब यूपीआई के माध्यम से कर भुगतान की सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये प्रति लेन-देन करने का निर्णय लिया गया है। इससे उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई के माध्यम से भुगतान करना और भी आसान हो जाएगा।"