असम में बाल विवाह रोकने के लिए छात्राओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन योजना शुरू

असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए छात्राओं को हर महीने आर्थिक लाभ प्रदान करने की योजना शुरू की। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना - मुख्यमंत्री निजी मोइना असोनी (एमएमएनएमए) के तहत करीब दस लाख छात्राओं को शामिल किया जाएगा और पहले वर्ष में इस पर 300 करोड़ रुपये तथा पांच वर्ष की अवधि में करीब 1500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

राज्य में बाल विवाह को समाप्त करने के अपने उद्देश्य पर जोर देते हुए, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 में पाया गया है कि 20-24 आयु वर्ग की 31.8% महिलाएं मां हैं, जो दर्शाता है कि इनमें से अधिकांश महिलाओं की शादी कानूनी रूप से स्वीकार्य 18 वर्ष की आयु से पहले हो गई थी।