सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी), 2024 को रद्द करने के केंद्र के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि इस स्तर पर किसी भी हस्तक्षेप से लगभग नौ लाख छात्रों के लिए “पूर्ण अराजकता” पैदा हो जाएगी, जिनके 21 अगस्त को पुनर्निर्धारित परीक्षा देने की उम्मीद है।

feature-top

सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी), 2024 को रद्द करने के केंद्र के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि इस स्तर पर किसी भी हस्तक्षेप से लगभग नौ लाख छात्रों के लिए “पूर्ण अराजकता” पैदा हो जाएगी, जिनके 21 अगस्त को पुनर्निर्धारित परीक्षा देने की उम्मीद है।


feature-top