असम में अनिवार्य मुस्लिम विवाह, तलाक पंजीकरण विधेयक पेश
एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की कि उनकी सरकार आगामी शरदकालीन विधानसभा सत्र में मुस्लिम विवाह और तलाक के अनिवार्य सरकारी पंजीकरण के लिए एक विधेयक पेश करेगी।
असम अनिवार्य विवाह और तलाक पंजीकरण विधेयक के नाम से जाना जाने वाला यह विधेयक राज्य में बाल विवाह को संबोधित करना और रोकना है।
मानसून सत्र से पहले मीडिया से बात करते हुए, श्री सरमा ने कहा कि नया कानून 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के विवाह के पंजीकरण पर रोक लगाएगा।
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