तेलंगाना में टेलीफोन टैपिंग की जानकारी गृह मंत्रालय को नहीं

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केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने तेलंगाना उच्च न्यायालय को बताया है कि पिछली भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) सरकार ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अधिवक्ताओं, राजनीतिक विरोधियों और पत्रकारों सहित विभिन्न व्यक्तियों के टेलीफोन टैप करने के लिए केंद्र से कोई निर्देश नहीं लिया था।


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