उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि वह नकदी के बदले नौकरी घोटाले में पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के संबंध में राज्यपाल कार्यालय के साथ हुए सभी पत्राचार को पेश करे। इससे पहले मामले में पीड़ितों ने अदालत को बताया था कि बालाजी के खिलाफ मुकदमा इसलिए विलंबित हो रहा है, क्योंकि मंजूरी के लिए अनुरोध इस वर्ष जनवरी से लंबित है।