केंद्र द्वारा एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दिए जाने के बाद, जो एक सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, पारिवारिक पेंशन और राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए इसे जारी रखने या नई योजना चुनने का विकल्प प्रदान करती है, विपक्ष ने जोर देकर कहा कि मोदी सरकार का यह कदम उसकी लगातार मांगों का परिणाम है।

केंद्र द्वारा एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दिए जाने के बाद, जो एक सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, पारिवारिक पेंशन और राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए इसे जारी रखने या नई योजना चुनने का विकल्प प्रदान करती है, विपक्ष ने जोर देकर कहा कि मोदी सरकार का यह कदम उसकी लगातार मांगों का परिणाम है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विपक्षी दल पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को वापस लाने की मांग कर रहे थे, जिसे 2004 में नई पेंशन योजना (एनपीएस) द्वारा बदल दिया गया था।

कांग्रेस ने यूपीएस योजना की घोषणा पर मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 'यू' का मतलब मोदी सरकार का "यू-टर्न" है।