पश्चिम बंगाल बलात्कार विरोधी विधेयक: 6 प्रमुख प्रावधान

पश्चिम बंगाल के नए 'अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024' में गंभीर बलात्कार के मामलों में मृत्युदंड, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के लिए आजीवन कारावास, तेजी से जांच और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से निपटने के लिए समर्पित अदालतें और टास्क फोर्स शामिल हैं।

विधेयक के मुख्य प्रावधान:

1- मृत्युदंड: सिद्धांत रूप में, विधेयक राज्य में "महिलाओं और बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने" का प्रस्ताव करता है। कानूनी समाचार वेबसाइट लाइव लॉ के अनुसार, यह पहले से मौजूद कानूनों में निर्धारित बलात्कार के लिए प्रचलित दंड को बढ़ाकर किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दंड को और अधिक कठोर बनाया जाए।

विधेयक के महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक बलात्कार के दोषी व्यक्तियों के लिए मृत्युदंड की शुरूआत है, जहां पीड़ित की मृत्यु हो जाती है या अपराध के कारण पीड़ित वानस्पतिक अवस्था में चला जाता है।

2- बीएनएस, 2023 में संशोधन: विधेयक में नव पारित भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के प्रावधानों को पश्चिम बंगाल राज्य में उनके आवेदन में संशोधित करने का प्रस्ताव है ताकि सजा को बढ़ाया जा सके और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा के जघन्य कृत्य की शीघ्र जांच और सुनवाई के लिए रूपरेखा तैयार की जा सके।

3 - आजीवन कारावास: विधेयक में प्रस्ताव है कि बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे अपराध के दोषी पाए गए व्यक्ति के शेष जीवन के लिए कारावास के रूप में परिभाषित किया गया है। बार-बार अपराध करने वालों के लिए, विधेयक में गंभीर मामलों में आजीवन कारावास या मृत्युदंड के साथ-साथ जुर्माने का प्रस्ताव है।

4 - त्वरित जांच: विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि बलात्कार के मामलों की जांच प्रारंभिक रिपोर्ट के 21 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए। वर्तमान कानून में जांच पूरी करने के लिए दो महीने की समय सीमा निर्धारित की गई है।

5 - फास्ट-ट्रैक कोर्ट: विधेयक में समर्पित विशेष न्यायालयों और जांच टीमों की स्थापना का प्रस्ताव है। विधेयक में कहा गया है कि ये विशेष इकाइयाँ बच्चों के खिलाफ बलात्कार और यौन अपराधों के मामलों को प्रभावी ढंग से और समय पर निपटाने के लिए आवश्यक संसाधनों और विशेषज्ञता से लैस होंगी, जिससे पीड़ितों और उनके परिवारों द्वारा अनुभव किए जाने वाले आघात को कम किया जा सकेगा।

6 - विशेष कार्य बल: विधेयक में महिलाओं और बच्चों पर बलात्कार या अत्याचार के मामलों की जाँच के लिए जिला-स्तरीय 'अपराजिता टास्क फोर्स' की स्थापना का भी प्रस्ताव है। टास्क फोर्स का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक करेंगे।