सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2021 में नागालैंड के मोन जिले में एक असफल आतंकवाद विरोधी अभियान में शामिल सैन्य कर्मियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही बंद कर दी, जिसमें 14 लोग मारे गए थे, साथ ही उसने कहा कि अगर केंद्र सरकार उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देती है तो मामले को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाया जा सकता है। नागालैंड सरकार ने कर्मियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी न दिए जाने को चुनौती दी है।