Friday .
30 October . 2026
कर्नाटक सरकार ने राज्य के अंदर मामलों की जांच के लिए सीबीआई को दी गई अपनी सामान्य सहमति वापस लेने का फैसला किया है। यह घटनाक्रम मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण साइट आवंटन मामले में सिद्धारमैया के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस जांच के आदेश के कुछ घंटों बाद हुआ है - जिससे एफआईआर दर्ज करने की तैयारी हो गई है।
कर्नाटक सरकार ने राज्य के अंदर मामलों की जांच के लिए सीबीआई को दी गई अपनी सामान्य सहमति वापस लेने का फैसला किया है। यह घटनाक्रम मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण साइट आवंटन मामले में सिद्धारमैया के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस जांच के आदेश के कुछ घंटों बाद हुआ है - जिससे एफआईआर दर्ज करने की तैयारी हो गई है।
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