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10 October . 2026
ऐतिहासिक नगरी मल्हार में आयोजित होने वाला मल्हार महोत्सव इस बार अपनी भव्यता और सांस्कृतिक छटा के बजाय सियासी उठापटक और विवादों के लिए ज्यादा सुर्खियों में है। आयोजन को लेकर मस्तूरी भाजपा के भीतर मची रार थमने का नाम नहीं ले रही है। कुछ दिन पहले ही इसी कार्यक्रम की रूपरेखा तय करते समय नगर पंचायत में सरेआम थप्पड़बाजी हुई थी और अब एक नया राजनीतिक कारनामा सामने आ गया है। प्रशासन और आयोजन समिति ने महोत्सव के आमंत्रण पत्र से मस्तूरी के कद्दावर नेता और पूर्व स्वास्थ्य व उच्च शिक्षा मंत्री डॉ कृष्णमूर्ति बांधी का नाम ही गायब कर दिया है। इस बड़ी अनदेखी से भाजपा कार्यकर्ताओं और बांधी समर्थकों में भारी उबाल है। लोग इसे महज एक साधारण प्रशासनिक भूल मानने को तैयार नहीं हैं बल्कि इसे एक सोची समझी राजनीतिक साजिश बता रहे हैं।
27 Mar 2026 01:53PM,by: Mahak Qureshi
रायपुर, 27 मार्च 2026/ मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर (अटल नगर) में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीयन कार्य की समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय अंतर्विभागीय समन्वय समिति (IDCC) की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता विभागीय सचिव श्री भुवनेश यादव ने की। बैठक में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की उप महानिदेशक श्रीमती पी. संगीता, संयुक्त महारजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं जनगणना निदेशक, छत्तीसगढ़ श्री कार्तिकेय गोयल सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
27 Mar 2026 01:53PM,by: Mahak Qureshi
रायपुर, 27 मार्च 2026/* राज्य में नक्सलवाद से मुक्त हुए क्षेत्रों में तीव्र, स्थायी एवं समावेशी विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज मुख्य सचिव श्री विकास शील की अध्यक्षता में इन जिलों के आजीविका संवर्धन हेतु राज्यस्तरीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यशाला में अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती निहारिका बारीक, प्रमुख सचिव कृषि श्रीमती सहला निगार, प्रमुख सचिव श्री सोनमणि वोरा, सचिव श्री भीम सिंह सहित संबंधित जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, गृह एवं जेल विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, ग्रामोद्योग विभाग तथा ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन के अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यशाला में ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अनीश कुमार द्वारा इन क्षेत्रों के लिए तैयार समन्वित नीति पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई।
27 Mar 2026 01:13PM, by: Mahak Qureshi
रायपुर, 27 मार्च 2026/ आदिवासी खिलाड़ियों को समर्पित इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया है, जो भारत की खेल यात्रा में आदिवासी सशक्तिकरण और जमीनी स्तर पर भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के तहत बस्तर संभागीय मुख्यालय जगदलपुर के धरमपुरा स्थित क्रीड़ा परिसर में एथलेटिक्स की प्रतियोगिताओं का आयोजन 30 मार्च से 2 अप्रैल तक किया जाएगा।
27 Mar 2026 01:13PM,by: Mahak Qureshi
रायपुर, 27 मार्च 2026/ देश के पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की कुश्ती स्पर्धा का मेजबानी कर रहा है। सरगुजा जिले का हृदय स्थल अम्बिकापुर एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में 28 मार्च से कुश्ती (रेसलिंग) स्पर्धा का भव्य शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें पुरुष और महिला वर्ग में कुश्ती के रोमांचक मुकाबले होंगे।। स्थानीय गांधी स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस राष्ट्रीय समागम में देश के अलग-अलग राज्यों के जनजातीय खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा और शारीरिक कौशल का प्रदर्शन करेंगे। आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के सुदूर वनांचलों में छिपी जनजातीय खेल प्रतिभाओं को मंच देना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। अंबिकापुर में होने वाले मुकाबले स्थानीय युवाओं के लिए प्रेरणा बनेंगे और उन्हें भविष्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का अवसर प्रदान करेंगे।
27 Mar 2026 01:13PM,by: Mahak Qureshi
मध्य प्रदेश के एक सांसद ने ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए एक सख़्त केंद्रीय कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये धर्म परिवर्तन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं और आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक पहचान को मिटा रहे हैं। सांसद ने धर्म परिवर्तन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों पर भी रोशनी डाली, जिनमें ज़बरदस्ती और शोषण शामिल हैं।
27 Mar 2026 12:21PM,by: Mahak Qureshi
लोकसभा में एक नया बिल, 'जन विश्वास बिल, 2026' पेश किया गया है। इस कानून का मकसद 79 केंद्रीय कानूनों के तहत आने वाले छोटे-मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाना और उन्हें तर्कसंगत बनाना है। इस कदम का उद्देश्य विश्वास-आधारित शासन को बढ़ावा देकर 'व्यापार करने में आसानी' (Ease of Doing Business) और 'जीवन जीने में आसानी' (Ease of Living) को बढ़ावा देना है। सरकार ने लोकसभा में जन विश्वास संशोधन विधेयक किया पेश
27 Mar 2026 12:21PM,by: Mahak Qureshi
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